उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. दुलीचंद मीना ने बताया कि इन बीएलओ द्वारा विधानसभा निर्वाचन नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वंचित पात्र महिला मतदाताओं के नाम नामावली में जोड़ने हेतु दिए गए लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वर्तमान में इसकी समीक्षा करने पर पाया गया कि कई बीएलओ ने लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया है। इसके मद्देनजर प्रत्येक विधानसभा के न्यूनतम प्रगति वाले दस-दस बीएलओ को नोटिस दिए गए हैं। इन सभी बीएलओ के भाग संख्या की मतदाता सूची में लिंगानुपात जिले के औसत लिंगानुपात 901 से बहुत कम है। इस संबंध में पूर्व भी निर्देश दिए गए थे लेकिन इसके बावजूद संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में लिंगानुपात न्यूनतम है। ऐसे में संबंधित बीएलओ को नोटिस जारी कर 7 दिन में स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 (बी) (2) के अंतर्गत कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया है।